काठमाडौँ । बाल अधिकार सर्वाङ्गिण विकासका लागि हातेमालो गर्नुपर्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले बाल संरक्षण कार्यका लागि समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको आवश्यकता र व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद, एकिकृत हातेमालो समाज नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा सोमबार राजधानीमा आयोजित बाल संरक्षण कार्यका लागि समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको आवश्यकता र व्यवथापन सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
संघीय संसद शिक्षा समिति सभापति अमरबादुर थापाले बालबालिकाको भविष्य राम्रो नभए देशकै भविष्य रामे हुन नसक्ने भन्दै देशलाई चाहिने सुन्दर नागरिक निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“हामीलाई त्यो पाठ सिकएनन् कि भन्ने लागि रहेको छ । यो देशमा लथालिङ्गको अवस्था सिर्जना भएको छ । बुझेकाले पनि बुझपचाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुनै पनि देशको नागरिक बचाउन, बालबालिकालाई सहि मार्गमा ल्याउन सके देश निर्माण हुन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
सुरुवातमै बालबच्चलाई असल शिक्षा दिने र राज्यले वातावरण तयार गर्न सकेमात्रै समुन्नत राज्य निर्माण हुने उहाँको भनाई छ ।
शिक्षाले संसार हेर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “हामीले त्यो शिक्षालाई गतिशील बनाउन नसकेकाले दुर्भाग्यमा परेका छौँ । आज २०२८ सालको विद्यालय शिक्षा परिवर्तन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।”
अबको शिक्षा उत्पादनमूलक शिक्षा हुनुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “अबको शिक्षा बालबालिकाले व्यवसायिकरण गर्ने शिक्षा हुनुपर्छ । अनि पो बालबालिकालाई सीपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । जागिरे शिक्षा पूर्ण शिक्षा होइन, स्वरोगजारमुलक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । विदेश जाने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । विज्ञलाई आग्रह छ, हामी एउटै डुँगामा चढेका छौँ, कसरी पार तर्ने सरकारको, संसदको मात्रै होइन, हामी सबको दायित्व हो भन्नेमा जोड दिनुपर्छ । हामी जहाँपनि बिक्न सक्ने वातावरण कसरी बनाउने, हामी दक्ष भएर जानुपर्छ । विदेश जाँदा पनि दक्ष भएर गयौँ भने राम्रो हुन्छ ।”
नागरिक आत्मनिर्भर हुने कुरा राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तथा विज्ञहरुले पनि बाटो देखाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “यसमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । तर, ध्यान दिएको छैन । जब सम्म शिक्षामा सुधार गर्न सक्दैन, तबसम्म बालबालिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।”
एकिकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले १८ वर्ष मुनिका बालबालिका अधिक रहेकोले बालकालिकाको क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
जोखिममा परेका, विद्यालय नगएका तथा धेरै अशक्त बालबालिका विद्यालय नगएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले राज्यको मुल प्रवाहिकरणमा नगएका धेरै बालबालिकाको तथ्याङ्क केलाउने बेला आएको बताउनुभयो ।
तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा बालबकालिकाको अधिकार संरक्षण गर्दै तिनिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सबैको दायित्व रहको भन्दै अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो – “बाल अधिकार भनेको खाने र हेरचाहको कुरा मात्रै होइन । उसको सर्वाङ्गिण विकासका लागि हामीले हातेमालो गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय कानुनमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका अनसार बाल अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । माननीयज्यूहरुको जिम्मेवारी बढि हुन्छ । कानून निर्माण तहमा रहेका मानननीय ज्यूहरुको जिम्मेवारी बढि भएको हुँदा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानून निर्माणमा विशेष भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हरेको छ ।”
सेभ द चिल्ड्रेनका सरोज केसीले छरिएर रहेको विषयलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सामािजक र मनोपरामर्श विज्ञको काम प्राविधिक भएकाले यसको न्यूनतम मापदण्ड यो हो भन्ने लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले स्थानीय तहमा हेर्दा पोलिसी छलफल आवश्यक भएर नै यो कार्यक्रम आयोजना भएको भन्दै बाल संरक्षण प्रणालीमा अत्यन्तै आवश्यता परेको बताउनुभयो । हामीले बाल कानून बनाउँदा अलिक धेरै ध्यान दिन नसक्दा हाम्रो पर्पmमेन्स कम देखिएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य दिपा शर्माले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिंदै स्थानीय तह र संघले बनाउने कानून बारे छलफलका लागि कार्यक्रम सहयोगी भएको बताउनुभयो । शिक्षाको क्षेत्रमा बजेटबारे लड्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले बजेटको लगानीको कुरा सुनिश्चित भयो भने राम्रो हुने बताउनुभयो ।
अन्य मुलुकमा बालबालिककाका लागि लगानी गर्ने यसको मनोविज्ञान बुझेर गरिने भन्दै उहाँले हामीले गहिरिएर नजाँदाको नजिता समाजमा केहि नतिजा देखिरहेको बताउनुभयो ।
अहिले जे खालको मनोविज्ञान छ त्यसले हामीलाई सहि ठाउँमा पु-याउन नसक्ने भन्दै उहाँले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म असन्तुष्टिका कुरा, नकारात्मक कुरा आयो भने समाज अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य रञ्जु कुमरी झाले संविधान बन्दा बाल अधिकार क्षेत्रको बारेमा धेरै कुरा अटाउन भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वय राम्रो नभएको महशुस भएको बताउनुभयो । हाम्रो सेवा एकद्धार प्रणालीमा ल्याउन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
बालबालिकाका सर्वोत्तम हित संविधानले निर्धारण गरेको भन्दै उहाँले पालिकामा बालमनोविज्ञको अपरिहार्यताको कुरालाई पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य तथा कार्यक्रमकी अध्यक्ष रोशना खड्काले आमा नै बालबालिकको पहिलो शिक्षक रहेको बताउँदै आमाको ज्ञानमा बालबालिकको शिक्षा भर पर्ने बताउनुभयो । उहाँले हाम्रो समाजमा हुने हरेक कार्यक्रममा बाल सहभागीता अनिवार्य गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै नीति बनाउँदा भूगोल बारे कम ख्याल राख्ने हुँदा त्यस बारे सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६२ मा बाल संरक्षण सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्नका लागि स्थानीय तहमा समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञको सुचिकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको बाल संरक्षण कार्यकर्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता सम्बन्धी पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञहरुका लागि उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्माण गर्न र हाल समुदायमा काम गरिरहेका जनशक्तिको सीप एवं क्षमताको विशिष्टीकरण तथा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने साथै पाठ्यक्रम अनुरुपको तालिम सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।