डा.ऋषि कुमार काफ्ले
चार दशक अगाडि देश फर्कँदा मेरो मनमा एउटा गहिरो प्रश्न थियो— “किन पढेँ मिर्गौला रोग ?” त्यो प्रश्न केबल व्यक्तिगत संशय थिएन, त्यो समयको नेपालको स्वास्थ्य संरचनाको प्रतिबिम्ब थियो । किनकि त्यतिबेला न त पर्याप्त बिरामीको पहिचान थियो, न त उपचारको व्यवस्थित पूर्वाधार । जागिरको निश्चितता थिएन, विशेषज्ञताको उपयोग गर्ने स्पष्ट मार्ग थिएन । तर समयसँगै बुझ्दै गएँ—समस्या बिरामीको अभाव होइन, सेवा प्रणालीको अभाव रहेछ ।
नेपालमा मिर्गौला उपचारको प्रारम्भिक दिनहरू सम्झँदा आज पनि त्यो संघर्ष स्पष्ट देखिन्छ । २०४५ सालमा वीर अस्पतालमा थोरै चिकित्सकहरूको टोलीसँगै हेमोडायलाइसिस सेवा सुरु भयो । त्यो समय डायलासिस कुनै सहज प्रक्रिया थिएन, बरु एउटा कठिन युद्धजस्तै थियो । बिरामीहरूले उपचारका लागि आवश्यक सामग्री आफैं बोकेर आउनुपथ्र्यो । मेसिन बिग्रिए महिनौंसम्म मर्मत नहुने अवस्था थियो । हेपाटाइटिस बी वा सी भएका बिरामीलाई सेवा दिन सकिने अवस्था नै थिएन । सेवा थियो, तर त्यो अपूर्ण, असमान र असहज थियो ।
त्यही अपूर्णतालाई बदल्ने प्रयासस्वरूप विदेशी सहयोग र नेपाली चिकित्सकहरूको साझा पहलमा राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापना भयो । यो केबल एउटा संस्था मात्र थिएन, यो एउटा सोच थियो—सेवा केबल उपलब्ध हुनु पर्याप्त होइन, त्यो सम्मानजनक, व्यवस्थित र पहुँचयोग्य पनि हुनुपर्छ । यहाँबाट एउटा नयाँ अभ्यास सुरु भयो—बिरामीले कुनै सामान बोकेर आउनु नपर्ने, एकमुष्ट शुल्कमा सेवा प्राप्त गर्ने, हेपाटाइटिस संक्रमितका लागि छुट्टै मेसिनको व्यवस्था, र मेसिन बिग्रिए तुरुन्त मर्मत गर्ने प्राविधिक प्रणाली ।
सुरुवातमा पाँचवटा मेसिनबाट सुरु भएको सेवा विस्तार हुँदै ३० वटा मेसिनसम्म पुग्यो । यो विस्तार केबल संख्यात्मक थिएन, यो गुणात्मक परिवर्तन थियो । नेपालमै मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु भयो । धेरै बिरामीका लागि यो केबल उपचार थिएन, जीवन पुनः प्राप्त गर्ने अवसर थियो ।
२०६४ सालमा जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क डायलासिस सेवा सुरु हुनु नेपालको स्वास्थ्य इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड थियो । त्यसपछि यो सेवा विस्तार हुँदै सबै नागरिकका लागि आजीवन निःशुल्क बनाइयो । यो निर्णयले हजारौं परिवारलाई आर्थिक विनाशबाट जोगायो। एक समय डायलासिसका लागि घरजग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था थियो भने आज त्यो भार राज्यले बहन गरिरहेको छ । यसले नेपाललाई स्वास्थ्य सेवामा विश्वमै उदाहरणीय बनाएको छ ।
तर उपलब्धिको यो यात्रासँगै अर्को प्रश्न पनि जन्मियो—यदि सेवा निःशुल्क छ भने बिरामी किन राजधानी केन्द्रित हुनुपर्ने ? यही प्रश्नले सेवा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा जन्मायो । दमौली, चितवन, विराटनगर, मन्थलीजस्ता स्थानहरूमा डायलासिस केन्द्रहरू स्थापना गरिए । स्थानीय नर्सहरूलाई तालिम दिइयो, मेसिनहरू जडान गरियो, पानी शुद्धिकरण प्रणाली स्थापना गरियो र विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइयो ।
यी प्रयासहरूले स्वास्थ्य सेवामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । गाउँ र जिल्लास्तरमै मिर्गौला बिरामीहरूले सेवा पाउन थाले। यात्रा घट्यो, खर्च घट्यो, र समयमै उपचार सम्भव हुन थाल्यो ।
तर, यही विस्तार लामो समय टिक्न सकेन ।
संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि नीतिगत असमझदारी गहिरिन थाल्यो । संघीय सरकारले स्वीकृति दिएका केन्द्रहरू प्रदेश सरकारका नयाँ मापदण्डका कारण क्रमशः अवरुद्ध हुन थाले । कागजी रूपमा सामान्य देखिने तर व्यवहारमा अत्यन्त कठोर नियमहरू लागू गरिए—कुर्सीमा बसेर डायलासिस गर्न नपाइने, अनिवार्य बेड व्यवस्था हुनुपर्ने, कोठाको न्यूनतम आकार तोकिनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरूले सेवा सञ्चालनलाई जटिल बनायो ।
यसको परिणाम स्वरूप मन्थलीमा सात वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको केन्द्र बन्द भयो । विराटनगर शाखा पनि बन्द भयो । लुम्बिनीमा अत्याधुनिक संरचना तयार भए पनि सेवा सुरु हुन सकेन । अन्ततः सेवा फेरि काठमाडौंका सीमित केन्द्रहरूमा खुम्चिन पुग्यो ।
यो केबल प्रशासनिक समस्या होइन, यो नीति र व्यवहारबीचको गहिरो खाडल हो ।
अर्कोतर्फ, आर्थिक चुनौती झन् गम्भीर बन्दै गयो । सरकारले निःशुल्क सेवा घोषणा गरे पनि त्यसको वास्तविक लागतसँग मेल खाने दर निर्धारण हुन सकेन । एक पटकको डायलासिसमा चार देखि पाँच हजार रुपियाँसम्म खर्च लाग्दा सरकारले दिने रकम २५ सय रुपियाँ मात्र रह्यो । त्यो पनि समयमै भुक्तानी नहुने समस्या थपियो ।
दमौली र गौशालाजस्ता केन्द्रहरूबाट करोडौं रुपियाँ अझै भुक्तानी बाँकी छ । परिणामस्वरूप सेवा प्रदायक संस्थाहरू आर्थिक संकटमा परे । दीर्घकालीन रूपमा यस्तो प्रणाली टिकाउन असम्भव जस्तै देखिन थाल्यो ।
हामीले वर्षौं लगाएर बनाएको संरचना, प्रशिक्षण दिएका जनशक्ति र दानमा प्राप्त अत्याधुनिक मेसिनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गए । सेवा विस्तारको सपना बिस्तारै संकुचनको यथार्थमा रूपान्तरण भयो ।
विदेशी संस्थाहरूको सहयोगमा लुम्बिनीमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको डायलासिस केन्द्र स्थापना गर्ने ठूलो सपना थियो । बुद्ध जन्मस्थलमा विश्वभरका बिरामीलाई सेवा दिने अवधारणा केबल चिकित्सा योजना मात्र थिएन, त्यो स्वास्थ्य पर्यटन र मानवीय सेवाको संयोजन थियो । तर स्वीकृति नपाउँदा त्यो सपना अधुरो रह्यो । अन्ततः ती सबै उपकरणहरू काठमाडौं सार्न बाध्य भयौं ।
यसबीच सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको बिरामीहरूको अवस्था हो । मन्थलीमा सेवा बन्द भएपछि बिरामीहरू चरीकोट, सिन्धुली वा टाढाका केन्द्रहरू धाउन बाध्य भए । डायलासिस हप्तामा दुईदेखि तीन पटक गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रक्रिया हो, जसमा ढिलाइ हुनु भनेको जीवन जोखिममा पर्नु हो ।
जब बिरामी भन्छ—“डाक्टर, हामी काठमाडौं आउन सक्दैनौं, अब के गर्ने ?”
त्यो प्रश्न केबल स्वास्थ्य प्रणालीलाई होइन, राज्यको सम्पूर्ण संरचनालाई गम्भीर रूपमा प्रश्न गर्छ ।
डायलासिस कुनै विलासिता होइन, यो बाँच्ने आधार हो । तर हाम्रो नीतिगत व्यवहारले यसलाई अझै पनि सामान्य प्रशासनिक सेवा जस्तै व्यवहार गरिरहेको छ ।
नीतिगत तहमा देखिएका विरोधाभासहरू झन् गम्भीर छन् । पुराना विमान वा हेलिकप्टर आयात गर्न सकिने तर मर्मत गरिएका गुणस्तरीय मेडिकल उपकरण ल्याउन प्रतिबन्ध हुनु एउटा गम्भीर प्रश्न हो । नयाँ मेसिन किन्नुपर्ने बाध्यताले लागत बढाउँछ, सेवा महँगो बनाउँछ र बिचौलियाको प्रवेशलाई सहज बनाउँछ ।
स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा डायलासिसलाई समेट्ने प्रयास पनि अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेन । कारण स्पष्ट छ—डायलासिस कुनै अस्थायी उपचार होइन, यो दीर्घकालीन, नियमित र जीवन–निर्भर सेवा हो । यसलाई प्रयोगात्मक नीति संरचनामा राख्न सकिँदैन ।
आज प्रश्न फेरि उही छ—अब के गर्ने ?
सेवा विस्तारलाई रोक्ने होइन, प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ । संघ र प्रदेशबीच स्पष्ट समन्वय हुनुपर्छ । लागतअनुसार दर निर्धारण र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गरिनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा जनशक्ति विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मिर्गौला रोग रोकथामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
तीन दशकको अनुभवले मलाई एउटा कठोर सत्य सिकाएको छ—सेवा निर्माण गर्न जति मेहनत चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी मेहनत त्यसलाई टिकाउन चाहिन्छ ।
आज म फेरि त्यही प्रश्नसँग उभिएको छु—
“हामीले बनाएको सेवा जोगाउन सकिएन भने, अब हामी कता जाने ?”
डाक्टरको मन बिरामीको पीडाले मात्र होइन, प्रणालीको असफलताले पनि रुन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ ।)