१५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा फ्रान्स

काठमाडौं । बालबालिकालाई अत्यधिक स्क्रिन टाइम र अनियन्त्रित अनलाइन सामग्रीबाट जोगाउने उद्देश्यले फ्रान्सले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । समाचार संस्था एएफपीका अनुसार यस प्रस्तावलाई फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले समर्थन गरेका छन् ।

राष्ट्रपति म्याक्रोँले डिसेम्बरको सुरुआतमा संसद्ले नयाँ वर्षदेखि यस विषयमा औपचारिक बहस सुरु गर्ने जानकारी दिएका थिए । यसै महिनामा अस्ट्रेलियाले पनि १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

फ्रान्स सरकारद्वारा तयार गरिएको मस्यौदामा किशोर–किशोरीहरूले डिजिटल स्क्रिनको अत्यधिक प्रयोगका कारण सामना गर्ने जोखिमबारे उल्लेख गरिएको छ । “धेरै अध्ययन तथा प्रतिवेदनहरूले डिजिटल स्क्रिनको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार र सामाजिक जीवनमा नकारात्मक असर पार्ने पुष्टि गरेका छन्,” मस्यौदामा भनिएको छ ।

सरकारी विज्ञप्तिमा अनियन्त्रित अनलाइन पहुँचका कारण बालबालिका अनुपयुक्त सामग्रीको सम्पर्कमा आउन सक्ने, साइबर उत्पीडनको शिकार हुन सक्ने तथा निद्राको ढाँचामा समेत असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदामा दुई मुख्य प्रावधान समावेश छन् । पहिलो प्रावधानले १५ वर्षमुनिका नाबालिगलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सेवा प्रदान गर्नु अवैध ठहर गर्नेछ भने दोस्रो प्रावधानले माध्यमिक विद्यालयहरूमा मोबाइल फोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्रपति म्याक्रोँले नाबालिगहरूको डिजिटल सुरक्षा सरकारको प्राथमिकता भए पनि यसको कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँगको सामञ्जस्य चुनौतीपूर्ण विषय हुने बताएका छन् ।

फ्रान्समा सन् २०१८ देखि प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक विद्यालयहरूमा मोबाइल फोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागू भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्छ ।

यसैबीच, फ्रान्सले सन् २०२३ मा १५ वर्षलाई ‘डिजिटल कानुनी उमेर’ का रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नयाँ प्रस्तावले त्यस व्यवस्थालाई थप कडा बनाउने देखिएको छ ।

फ्रान्सको माथिल्लो सदन सिनेटले यसै महिना १३ देखि १६ वर्षका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा दर्ता हुन अभिभावकको अनुमति अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त प्रस्ताव हाल राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको छ, जहाँबाट अनुमोदन भएपछि मात्र कानूनका रूपमा लागू हुनेछ ।

Previous Post Next Post