काठमाडौं । नेपालमा बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तरगतको लगानी प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
एकिकृत हातेमालो समाज नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा सोमबार राजधानीमा आयोजित “नेपालमा बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को लगानी” विषयक अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन ।
राज्यको प्रयासलाई पूरक बनाउँदै निजी क्षेत्र, कर्पोरेट संस्था र वित्तीय क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना बालअधिकारका विद्यमान चुनौती समाधान गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।
एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले जुन देशमा बालबालिकामा लगानी हुँदैन त्यो देशमा ठूला ठूला बाटो र टावर बनेर मात्रै नहुने बताउनुभयो ।
विकासको लागि महत्वाकांक्षी योजना बनाएर मात्रै नहुने भन्दै उहाँले त्यसको भावी नियमनकर्तालाई खुबीयुक्त बनाउनुपर्ने भन्दै नेपालको सन्दर्भमा बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु निराकरण गर्न उनीहरुमा पर्याप्त लगानीका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
जुन देशको बालबालिका सीप दक्षता र बौद्धिक पाटोमा युगान्तकारी छलाङ मार्न सबल छन्, त्यो देशको भविष्य चमत्कारपूर्ण हुने भन्दै उहाँले आजका बालबालिका भोलिका देशको नेतृत्व तथा जनता भएको बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक प्रल्हाद गिरीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत बालबालिकाकै क्षेत्रमा तोकेर छुट्याइने नगरेको भन्दै यो क्षेत्रमा के कसरी खर्च भइरहेको छ र त्यसको के के प्रभाव परेको छ अध्ययन जरुरी भएको बताउनुभयो ।
सीएसआर कार्यक्रमकै लागि कार्यक्रम र खर्च गर्नकै लागि खर्च गरेको जस्तो हुन नहुने उहाँको भनाई थियो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका सवालमा निजी क्षेत्र प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उद्योगले नाफा गरेको आधारमा स्वतस्फूर्त रुपमा सामाजिक भावनाले यस्ता काममा सहयोग गर्दै आएको उहाँको भनाई थियो ।
संविधान, बालअधिकार ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धिले बालबालिकाको बाँच्न, विकास, संरक्षण र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि बालश्रम, कुपोषण, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, बालविवाह र हिंसाका समस्या अझै यथावत् रहेको उनीहरुले बताएका छन् । यी चुनौती न्यूनीकरणमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
हाल नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, दूरसञ्चार, ऊर्जा र उत्पादनमूलक उद्योगहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रमा सीएसआर लगानी गर्दै आएका छन् । विद्यालय पूर्वाधार निर्माण, छात्रबृत्ति वितरण, बालस्वास्थ्य शिविर, पोषण कार्यक्रम तथा सचेतनामूलक अभियानमार्फत बालमैत्री पहलहरू अघि बढाइएका छन् ।
तर अधिकांश सीएसआर कार्यक्रम अल्पकालीन, छरिएका र दानमुखी हुने गरेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी बालअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार दीर्घकालीन रणनीति, प्रभाव मूल्याङ्कन र स्थानीय तहसँगको समन्वय कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन ।
सरोकारवालाहरूले बालअधिकारलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट सीएसआर नीति निर्माण, सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसँग साझेदारी, पारदर्शी अनुगमन र नतिजामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सीएसआरलाई सामाजिक खर्च होइन, सामाजिक लगानीका रूपमा बुझेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार योजनाबद्ध, उत्तरदायी र दीर्घकालीन सीएसआर लगानीमार्फत बालमैत्री समाज निर्माण गर्दै राष्ट्रिय विकास र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
कार्यक्रममा नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, प्रभु बैंक, सानिमा बैंकलगायतबाट आएका प्रतिनिधिहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि बैंकले गर्दै आएका कार्यक्रम बारे आफ्ना भनाई राख्नुभएको थियो ।