काठमाडौं । अपाङ्गता भएका बालबालिकासम्बन्धी बनेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सबैले दबाब दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःसंस्थागतकरण, नीति र अभ्यासमा समावेशी गुणस्तरीय शिक्षा तथा अपाङ्गता जाँच उपकरणको संस्थागत प्रयोग सम्बन्धी राजधानीमा आयोजित संवादमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद, एकिकृत हातेमालो समाज नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्नेमा उपसभामुख राना मगरले जोड दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहबाट नै अपाङ्गता बालबालिकाका मैत्री कानुन बन्नुपर्ने भन्दै शिक्षा विधेयक समावेशी बनाउन आफूले भूमिका खेल्ने समेत बताउनुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँच शिक्षामा समग्ररुपमा अरु बालबालिका जस्तै पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिँर्दै उपसभामुख राना मगरले बालबालिकाका लागि समावेशीकरण नीति बन्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्व नै समावेशीको कुरा गरिरहेको बेला हामीले समानताको नीति बनाएर अभ्यास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र हेरचाह गर्न छुट्टै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उपसभामुख राना मगरले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले अपाङ्गता भएका बालबालिकामाथि सरकारले लगानी गरेमात्र बालअधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो ।
ठूलाका अघि सानाको दुःख नदेखेको जस्तो देखिएको भन्दै उहाँले नेपाल सरकारका निकाय वा अन्य संस्थासँग बालबालिकाको विषयमा पदमा रहँदा र नरहँदा पनि बालबालिकको हितमा काम गरिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
अशक्त बालबालिकाका, बालबालिकालाई लगानी गरे मात्रै मुलुक राम्रो बन्ने बताउँदै उहाँले सबैले मिलेर, केन्द्र, प्रदेश र नेपाल सरकारका सम्पुर्ण कानूनको क्षेत्रमा रहेका सबैको संयुक्त प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अशक्त क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुलाई आयआर्जनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले प्राविधिक क्षेत्रमा पनि उनीहरुलाई जीवनउपयोगी सीपको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । हरेक नागरिकलाई पढ्न पाउने, बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चिततका लागि आफुहरु लागिरहेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले यस्ता मुद्दामा एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विकास साझेदार सबै संस्थाले पनि सहि ढंगले परिचालन गरेर सहि वर्गले उक्त लगानीको लाभ लिनुपर्छ भन्ने बारे सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेको उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष बमबहादुर बाँनियाले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नीति र अभ्यासमा समावेशी गुणस्तरिय शिक्षासम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गदै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक सविता दङ्गालले ३३ विशेष र २३ एकीकृत विद्यालयबाट करिब ३३ हजार अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गमैत्री पाठ्यक्रम बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रले करिब एक हजार तीन सय विद्यार्थीलाई बे्रललिपीका पाठ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
केन्द्रका अधिकृत दीपक माझीले अपाङ्गता जाँच उपकरणको संस्थागत प्रयोगका सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्दै अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सबै उपकरण पु¥याउन नसकेको बताउनुभयो । करिब १० हजार आठ सय ८२ अपाङ्गता भएका बालबालिका वैकल्पिक स्याहार केन्द्रमा रहेको परिषद्का अध्यक्ष बाँनियाले जानकारी दिनुभयो ।